सर्वोच्च अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालत पाटनको निर्णय सदरसहित झन् खुकुलो बनाइदिएको छ । उच्च अदातलले उनलाई विदेश जान लगाएको रोक सर्वोच्चले फुकुवा गरिदिएको हो ।
उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । त्यस्तै विदेश जान पाउनुपर्ने माग गर्दै लामिछानेले पनि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । दुवै निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सोमबार लामिछानेलाई विदेश जान पाउने अनुमति दिएको हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलामा ‘विदेश गएको अवस्थामा फर्केको १५ दिनभित्र जिल्ला अदालत काठमाडौंमा जानकारी दिनू’ भनिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनले पुस २८ मा लामिछानेलाई २० लाख धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको थियो । साथै, उच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विदेश जान नपाउने, मुद्दा, पीडित किशोरी र उनको परिवारका सदस्यबारे सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न वा धारणा राख्न नपाउने, पीडित किशोरीसँग उनका वकिललाई भेट्न र प्रभावमा पार्न नपाउने र लिखित जानकारी नदिई काठमाडौं उपत्यका छोड्न नपाउने आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश सदर गर्दै लामिछानेले विदेश जानका लागि माग गर्दै दायर गरेको निवेदनमा पक्षमा फैसला सुनाएको हो । उनको पासपोर्ट फुकुवा गर्दै क्रिकेट खेल्नका लागि विदेश जान पाउने र क्रिकेट खेल सकिएपछि अदालतमा उपस्थित भएर जानकारी दिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
‘प्रतिवादी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट खेलाडी भएको र निजले देश र देशबाहिर पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धामा भाग लिन जानुपर्ने देखिएको हुँदा विदेश जान रोक लगाउन उच्च अदालत पाटनले प्रकरण नम्बर २१ को खण्ड ‘क’ २०७९ पुस २८ मा भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म बदर गरिएको छ । हाल निज प्रतिवादी विश्वकप एसिया छनोटको प्रतियोगिता खेल्न जानुपरेको निवेदनको अनुसार प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेलाई क्रिकेट खेल्न विदेश जान दिनू, दिलाउनू एवं निजको राहदानी रोक्का भएको भए फुकुवा गरिदिनु भनि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउनू र निज प्रतिवादी सन्दीप लामिछाने नेपालको तर्फबाट सहभागि भई कुनैपनि देशमा क्रिकेट खेल्न गएको भएमा सो खेल समाप्त भई उपलब्ध यातायातका साधान जस्तै हवाईजहाज, स्वदेश फर्किन लाग्ने युक्तिसंगत म्याद बाहेक १५ दिनभित्र मुद्दा हेर्ने अदालतमा उपस्थित भइ स्वदेश फर्किएको जानकारी दिलाउनू,’ फैसलामा भनिएको छ । यस अवस्थामा लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा चलिरहेकाले त्यहाँ उनले जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा राखेको सर्त उल्लंघन गरेमा त्यस्तो सुविधा फिर्ता हुने जानकारी लामिछानेलाई दिन पनि भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई यो मुद्दाको किनारा छिटो लगाउन पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दा जबरजस्ती करणीको अभियुक्त भएको र प्रतिवादी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलाडी भई सार्वजनिक चासोको विषय भएकोले फास्ट ट्रयाकबाट निरन्तर सुनुवाइका प्रक्रिया पूरा गरी छिटो कारबाही गर्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई जानकारी दिई नियमअनुसार गर्नू ।’
लामिछानेले विश्वकप लिग-२ अन्तर्गतको श्रृंखलाका लागि खेल्न पाउँ भनी गत बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोमबारबाट सुरु भएको नेपालको आठौं श्रृंखलामा यूएई र पपुवा न्यु गिनीसँग दुई-दुई खेल खेल्दैछ ।
बलात्कार आरोप लागेका लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँमा धरौटीमा छाड्ने आदेशसँगै उच्च अदालतले विदेश जान रोक लगाएको थियो । उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्चले झन् खुकुलो बनाइदिएको हो ।
