सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव लिने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग गरिएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार गम्भीर रूपमा लागिरहेको बताउनुभएको हो।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “मैले नै यो बैठकको आयोजना गरेको हुँ। अर्थतन्त्रमा देखा परेको दवावलाई कम गर्न लगातार छलफलमा छौँ। बैंकको ब्याजदर घटाउने उपायहरू खोजिरहेका छौँ। हामी छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ।”
“विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दवावबाट अलि सजिलो महशुस हुँदैछ। अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषणमा सुधार आएको छ” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “बजेट बनाउनुअघि निजी र सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग बृहत छलफल गर्ने सोच्दैछु। हामीले एकअर्कालाई आरोपित गरेर समस्या समाधान हुँदैन, सरकार र निजी क्षेत्रले एकले अर्कोलाई सहयोग गरेर मात्र अर्थतन्त्रको चुनौती र दवावलाई सकारात्मक दिशामा लैजान सक्छौँ।”
“अर्थतन्त्रमा संकट आउनुमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुबै कारण जिम्मेवार छन्” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यसमाभूकम्प, कोभिड, रूस र युक्रेनको युद्ध लगायतका कारण छन्। आयात, निर्यातसम्बन्धि निर्यातमा भएका सीमाहरूको कारण पनि छ। राजस्व संकलनमा वृद्धि ल्याउन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न निकै गम्भीर रूपमा लागेका छौँ।”
“अनुगमनलाई मात्रै कडाइ गर्दा पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ, त्यता जोड दिँदैछौँ। घरजग्गा कारोबारमा सहजीकरण नगरीकन तरलताको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यसमा पनि हामी छिटै निष्कर्षमा पुग्छौँ” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो।
“बैंक ऋण लिने तर तिर्दिनँ भन्नेहरूलाई छोड्नु हुँदैन। त्यस्तो अराजक प्रवृत्तिलाई छुट दिन सकिँदैन” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “हुलहुज्जतको सहज सकिँदैन, त्यसमा सरकार कठोर हुन्छ।”
छलफलमा विभिन्न बैंकका कार्यकारी अधिकृत लगायत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बैंक र कर्मचारीहरूको सुरक्षामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने र व्यवसायी एवं आम नागरिकको चासो सम्बोधनका लागि सरकारको आग्रहअनुरूप आफूहरू अगाडि बढ्ने बताउनुभयो।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीका साथै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह, अर्थसचिव तोयम राय लगायतका पदाधिकारीहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।
